UP Double Helmet Rule: उत्तर प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकार का मानना है कि सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में बड़ी संख्या उन लोगों की होती है जो हेलमेट नहीं पहनते हैं। मोटरसाइकिल या स्कूटर पर पीछे बैठने वाले लोग इस लापरवाही का खास तौर पर शिकार होते हैं। इसी वजह से UP में दोपहिया वाहनों से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं।
नए नियम क्या हैं?
नए नियमों के तहत, अगर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल या स्कूटर पर पीछे बिना हेलमेट के पाया जाता है, तो न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि अब राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। बार-बार गलती करने वालों के लाइसेंस रद्द भी किए जा सकते हैं।
नए वाहनों के लिए नियम
इसके अलावा, नए वाहन खरीदने वालों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी डीलर तब तक मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं बेच पाएगा, जब तक वह ग्राहक को दो ISI मार्क वाले हेलमेट न दे दे। इसे “वन बाइक, टू हेलमेट” नियम नाम दिया गया है। इसका मतलब है कि एक हेलमेट राइडर के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाले के लिए देना होगा।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बयान
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यह भी साफ किया है कि दोनों हेलमेट BIS सर्टिफाइड और ISI मार्क वाले होने चाहिए। सड़क किनारे बिकने वाले सस्ते, बिना सर्टिफाइड हेलमेट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डिपार्टमेंट का कहना है कि घटिया क्वालिटी के हेलमेट हादसे के दौरान जान बचाने के बजाय चोट लगने का खतरा बढ़ाते हैं। इसलिए, किसी भी नए वाहन का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब दो हेलमेट देने का पूरा रिकॉर्ड सिस्टम में अपलोड कर दिया जाएगा
हेलमेट की पूरी जानकारी देना ज़रूरी
नए नियमों का असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि वाहन डीलरों पर भी पड़ेगा। वाहन बेचते समय, डीलर को अब चेसिस नंबर, इंजन नंबर और मॉडल के साथ-साथ दोनों हेलमेट का कोड और मॉडल नंबर भी रिकॉर्ड करना होगा। ग्राहक को दिए जाने वाले बिल में भी दोनों हेलमेट की पूरी जानकारी देना ज़रूरी होगा। इसके अलावा, RTO में फाइल जमा करने से पहले वाहन पोर्टल पर हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूफ अपलोड करना भी ज़रूरी कर दिया गया है। अगर यह डेटा अपलोड नहीं किया गया, तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नियम तोड़ने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और ज़रूरत पड़ने पर उनके ट्रेड सर्टिफिकेट भी रद्द किए जा सकते हैं।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस पूरे राज्य में सघन चेकिंग अभियान चलाएंगे। सरकार का मकसद साफ है: सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या कम करना और लोगों में हेलमेट पहनने की आदत डालना।
